Estrella Nicolás Abad
En la actualidad a nadie se le pasa por la cabeza que por cuestión de ideología, sexo, orientación sexual, raza, credo, ideología, origen… se le niegue el acceso a algún local. En la mente nos quedan imágenes de tiempos en los que a las mujeres no se les permitía votar y entrar en determinados lugares, o cuando a la gente de raza negra no se la admitía en emplazamientos para blancos ni tenían derecho a una vida digna. Suena lejano e impensable, ¿no? Pues a día de hoy, hay un colectivo muy amplio de personas, al que probablemente cualquiera puede pertenecer en cualquier momento y que se le prohíbe salir de casa con todo lo que ello conlleva: ir al banco, al ayuntamiento, a un notario, a un abogado, al médico, al dentista, al cine, al teatro, a bañarse en el mar, a ver una exposición, a tomar un café, acompañar a alguien a una actividad, acceder a formación… En fin, no existe el derecho a una vida digna y libre.
En pleno siglo XXI, repleto de avances de todo tipo, donde se vanaglorian muchos conceptos tales como democracia, solidaridad y derechos humanos, propios de este primer mundo en el que vivimos (impensable imaginar lo que puede ocurrir en el tercero), todavía hay personas que viven una situación donde no hay solidaridad, ni democracia y como consecuencia, derechos humanos. Son personas que en muchos casos nadie ve y por tanto muchos cuestionan su existencia. Este colectivo se denomina PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR). ¿Quiénes son? Son aquellas personas que de una manera temporal o permanente utilizan para moverse muletas, bastones, sillas de ruedas, también personas con visión reducida que viven situaciones similares a la hora de salir al exterior, a la calle, a playas, al parque…También se habla de ellos como PERSONAS QUE VIVEN CON HANDICAPS, es decir, viven en un entorno que genera “handicaps”, o más claramente, viven en una sociedad discapacitada para posibilitar el pleno derecho a la libertad de todos sus ciudadanos.
Así que sería interesante que cualquier local relacionado con el ocio en esta isla tuviera en cuenta a estos ciudadanos que aspiran a ser tratados como “ciudadanos de primera”, respetando la normativa en cuanto a accesibilidad y no infringiendo las leyes que tanto nos ha costado obtener. Entre otras cosas porque no deberían subestimar a estas personas que pueden hacer uso de la ley y por tanto denunciar estas situaciones “ilegales”.
Por el bien de todos sería bueno que se nos tuviera en cuenta, entre otras cosas porque existimos y con el tiempo quién sabe si usted mañana puede pertenecer a nuestro club. Por si eso llega, mejor que el camino esté preparado para una vida digna.